Current Affairs 09 september 2022

Current Affairs 09 september 2022


 1. आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को किस पड़ोसी देश की राष्‍ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि दी?


a. पाकिस्‍तान

b. चीन

c. बांग्‍लादेश

d. नेपाल


Answer: d. नेपाल


– नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 05 सितंबर 2022 को इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि (honorary title) दी।

– दोनों देश एक दूसरे की सेना प्रमुख को मानद जनरल का ऑनरेरी टाइटल देते हैं। यह परंपरा है।

– दोनों देशों ने इस परंपरा को 1950 में शुरू किया गया था।

– इसके लिए नेपाल और भारत की थल सेना के चीफ द्वारा एक-दूसरे के देश की यात्राएं करते हैं।

– भारत भी नेपाली सेना के चीफ को “भारतीय सेना के जनरल” की मानद रैंक से सम्मानित करता है।

– इससे पहले यह सम्मान वर्ष 2020 में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दिया गया था।


जनरल मनोज पांडे ने नेपाली सेना को सैन्य सामान सौंपा

– जनरल मनोज पांडे पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 04 सितंबर 2022 को काठमांडू पहुंचे।

– इस दौरान उन्होंने नेपाली सेना के थल सेनाध्यक्ष जनरल प्रभु राम शर्मा को विभिन्न गैर-घातक सैन्य सामान सौंपे।

– उन्होंने नेपाली सेना को 10 MPV (माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल), चार घोड़े और कुछ चिकित्सा उपकरणों सहित गैर-घातक सामान सौंपे।

– यह सहायता कुल 22.38 करोड़ नेपाली रुपये (13.97 करोड़ भारतीय रुपये) के बराबर है।

– यह भारतीय सेना द्वारा प्रदान की जाने वाली एक विशेष सब्सिडी है, जिसमें 60% अनुदान सहायता शामिल है।


‘अग्निपथ योजना’ पर बातचीत होने की संभावना

– द हिंदू न्यूजपेपर के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत नेपाल से गोरखाओं को भारतीय सेना में शामिल करने का मुद्दा काठमांडू में जनरल पांडे की वार्ता में भी शामिल होने की संभावना है।

– क्योंकि नेपाल ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।


नेपाल

राजधानी: काठमांडू

पीएम: शेर बहादुर देउबा


—————

2. पीएम मोदी ने देशभर के स्कूलों के विकास और अपग्रेडेशन के लिए कौन सी योजना लागू की?


a. शिक्षा स्वरूप

b. हरघर स्कूल

c. पीएम-श्री

d. विद्या-श्री


Answer: c. पीएम-श्री (PM-SHRI)[प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया]


– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 05 सितंबर 2022 को सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड ‘पीएम-श्री’ योजना की घोषणा की।

– इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास और अपग्रेडशन किया जायेगा।


पीएम-श्री

– शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस योजना को पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) कहा जाएगा।

– इसके तहत, NEP (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी), 2020 की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 14,500 स्कूलों का पुनर्विकास किया जाएगा।


‘पीएम श्री’ स्कूल केंद्रीय विद्यालयों या जवाहर नवोदय विद्यालयों से कैसे अलग होंगे?

– केन्द्रीय विद्यालय (केवी) या जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह से केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।

– इन स्कूलों की फंडिंग केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा की जाती है ।

– केंद्रीय विद्यालयों में बड़े पैमाने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते है।

– देश के ग्रामीण हिस्सों में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय है।

– इसके विपरीत, पीएम श्री स्कूल केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित मौजूदा स्कूलों का एक अपग्रेडेड वर्जन होगा।

– इसका मतलब है कि पीएम श्री स्कूल या तो केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, राज्य सरकार के स्कूल या यहां तक कि नगर निगमों द्वारा संचालित हो वे स्कूल भी हो सकते हैं।


‘पीएम श्री’ स्कूलों में क्या सुविधा होगी?

– इन स्कूलों को प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालयों, खेल उपकरण, कला कक्ष आदि सहित आधुनिक वस्तुओं से लैस किया जाएगा।

– इनको ग्रीन स्कूल की तरह विकसित किया जायेगा।


————

3. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?


a. जस्टिस अजय रस्‍तोगी

b. जस्टिस के एम जोसेफ

c. जस्टिस हेमंत गुप्‍ता

d. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़


Answer: d. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़


– राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को 2 सितंबर 2022 को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया।

– जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस पद को संभाला जोकि जस्टिस यू.यू. ललित के भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने के बाद से खाली था।

– नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस चन्द्रचूड़ का कार्यकाल 9 नवंबर 2022 तक रहेगा।


नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA)

– NALSA का गठन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Interpol launches first-ever metaverse

Image
  🔆Interpol launches first-ever metaverse ✅ Interpol unveiled the first-ever ‘ metaverse ’ specifically designed for law enforcement worldwide, at the 90th General Assembly in Delhi. Key Highlights: post-office-regulations-2024-2025-post-office from sivappr388 medium;">✅WEF: The World Economic Forum has partnered with Interpol on Meta. ✅Virtual tour: It allows the registered users to take a virtual tour of its general secretariat headquarters in France’s Lyon. Interact with other officers via their avatars ✅Take training courses in forensic investigation and other policing skills, it said. ✅Secure cloud: The facility is provided through the global police organization’s secure cloud. ✅Creation of an expert group on the metaverse: To represent the concerns of law enforcement on the global stage Ensure that the new virtual world is secure by design.   ✅ Challenges for metaverse: Social engineering scams Violent extremism Misinformation   List of possible crimes li...
Read more

Quick Reaction Surface to Air Missile (QRSAM) System

Image
  🔆 Quick Reaction Surface to Air Missile (QRSAM) System  ✅It is a short-range Surface to Air Missile (SAM) system, primarily designed and developed by the DRDO to provide a protective shield to the moving armoured columns of the Army from aerial attacks. ✅It is equipped with state-of-the-art guidance and control algorithms including warhead chains.  ✅The uniqueness of the QRSAM weapon system is that it can operate on the move with search and track capability and fire on a short halt. ✅It can operate on the move with search and track capability and fire on short halt. ✅Data captured by range instruments like telemetry, radar and Electro Optical Tracking Systems (EOTS) were used to confirm the system performance.
Read more

A dangerous moment: On Vladimir Putin’s troop mobilisation

  A dangerous moment : On Vladimir Putin’s troop mobilisation   Vladimir Putin should see setbacks as evidence of the irrationality of war Russian President Vladimir Putin’ s announcement of a partial troop mobilisation marks an acknowledgement of the limits of his “special military operation” in Ukraine and a readiness to escalate the conflict in response to setbacks. His original plan was to meet his military objectives through a limited war. He had mobilised more than 1,50,000 troops and ordered a sharp thrust into Ukraine from multiple fronts on February 24, but this plan did not quite work as Ukrainian forces, backed militarily and economically by the U.S. and Europe, slowed down the enemy’s advances and made the invasion costly for the Russians. Earlier, Mr. Putin had to withdraw troops from around Kyiv and Kharkiv and focus on Ukraine’s east and south where the Russians made territorial gains. But Russia suffered its first major battlefield defeats earlier this month in...
Read more